हमारा बिगड़ा हुआ इतिहास, दंगे-फसाद और समाधान

दोस्तों,  मलेशिया एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है जिसका इस्लाम राष्ट्रीय धर्म है। इसके बाद भी संजय भंसाली की 'पद्मावत' मूवी को बैन कर दिया गया है। मलेशिया के सेंसर बोर्ड ने इस विवादित फ़िल्म को, 'नॉट रेलेवेंट'( अप्रसांगिक) टिप्पणी के साथ, 'नॉट एप्रूव्ड लिस्ट'(अस्वीकृत श्रेणी) में डाल दिया है। मलेशिया की सेंसर बोर्ड की नॉट रेलेवेन्ट … पढ़ना जारी रखें हमारा बिगड़ा हुआ इतिहास, दंगे-फसाद और समाधान

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पद्मावती बैन, जज-हत्या, न्यायिक भ्रष्टाचार और लोकतान्त्रिक समाधान

मित्रों, सन-1947 से लेकर 2014 तक जनता न्यायालयों में जजों से न्याय मांगते थे, लेकिन जून-2014 के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए कि जज ही सार्वजनिक प्रेस-वार्ता द्वारा जनता से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. क्या इसके पहले लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आया था? जबकि सर्वोच्च न्यायलय द्वारा लिए गए सभी निर्णयों … पढ़ना जारी रखें पद्मावती बैन, जज-हत्या, न्यायिक भ्रष्टाचार और लोकतान्त्रिक समाधान

समाधान में नागरिकों की सहभागिता

चिंकी :- मास्टर जी राईट टू रिकॉल पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अच्छा एजेंडा लेकर जनता में कानून प्रचार का काम कर रहे हैं | कोई संगठन बनाकर काम क्यों नहीं करते. ? . मास्टर जी :- "संगठित करना" सबसे अधिक विभाजनकारी नीति है । और हिन्दूओ को 1925 से ही इसका शिकार किया जा रहा … पढ़ना जारी रखें समाधान में नागरिकों की सहभागिता

आर्थिक-संकल्प-एवं-जमा-बीमा बिल(FRDI) का समाधान

सोनिया-मोदी-केजरीवाल एवं उनके अंधभगत भारत के उच्च मध्य वर्ग को दोनों हाथो से लूट रहे है और उन्हें लगातार पंगु बनाते जा रहे है। वजह -- भारत के निम्न वर्ग के मतदाताओ को प्रभावित करने की उच्च मध्य वर्ग की क्षमता घटी है , जबकि टीवी चेनल्स के माध्यम से अब अमेरिकी-ब्रिटिश धनिक भारत के … पढ़ना जारी रखें आर्थिक-संकल्प-एवं-जमा-बीमा बिल(FRDI) का समाधान

आर्थिक-संकल्प-एवं-जमा-बीमा बिल(FRDI)-२०१७ की समस्या एवं समाधान

आर्थिक-संकल्प-एवं-जमा-बीमा बिल; ऍफ़ आर डी आई बिल अर्थात फाइनेंसियल रेजोलुशन एंड डिपाजिट इन्शुरन्स बिल-२०१७. का क्लॉज़-52 पढ़ें. ये बेल-इन का क्लॉज़ है. भारत का 63% पैसा सरकारी बैंक में और 18% पैसा प्राइवेट बैंक में जमा है.  विवाद इस बिल के चैप्टर चार के सेक्शन-दो को लेकर भी है, जिसके तहत एक रेजोलुशन कार्पोरेटर से सलाह मशविरे … पढ़ना जारी रखें आर्थिक-संकल्प-एवं-जमा-बीमा बिल(FRDI)-२०१७ की समस्या एवं समाधान

नागरिक-प्रामाणिक सिस्टम से सूचना अधिकार को सुरक्षित बनाया जा सकता है

इस लेख के सैक्शन - 1. परिचय – आर.टी.आई कार्यकर्ताओं की हत्या का कारण और इसे रोकने के उपाय 2. सूचना अधिकार कानून बहुत ही दोषपूर्ण है - आर.टी.आई के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिक कुछ भी नहीं कर सकते हैं 3. एक पारदर्शी सरकार की साइट की आवश्यकता है जिसपर सभी सरकारी आंकड़े … पढ़ना जारी रखें नागरिक-प्रामाणिक सिस्टम से सूचना अधिकार को सुरक्षित बनाया जा सकता है

राजिव भाई का राईट टू रिकॉल पर सबसे महत्त्वपूर्ण सन्देश

  राजिव भाई का सबसे महत्त्वपूर्ण सन्देश : . https://www.youtube.com/watch?v=EywTrIr3-Mc .   प्रश्नकर्ता : राईट टू रिकॉल पर आपका क्या कहना है ? . राजीव भाई : राईट टू रिकॉल होना चाहिए। होना चाहिए। किन्तु इसके लिए "मौजूदा व्यवस्था" को बदलना होगा। .   प्रश्नकर्ता : कुछ लोग कुतर्क देते है कि "व्यवस्था परिवर्तन" कैसे … पढ़ना जारी रखें राजिव भाई का राईट टू रिकॉल पर सबसे महत्त्वपूर्ण सन्देश